TET உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்து மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சருடன் பேச்சு !!!
இன்று 01-05-2025 தேசிய ஆசிரியர் சங்கம் தமிழ்நாடு இணைந்துள்ள அகில இந்திய அமைப்பான ABRSM சார்பில் நிர்வாகிகள் மத்திய கல்வி அமைச்சர் மாண்புமிகு தர்மேந்திர பிரதான் அவர்களை சந்தித்து பள்ளிக்கல்வியில் நீண்ட காலமாக தீர்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்சினைகள் குறித்து பேசினர்.
1) நாடு முழுவதும் அனைத்து ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்களும் கால முறை ஊதியத்தில் மட்டுமே நிரப்பப்பட வேண்டும்.
2) ஆசிரியர்களுக்கு கற்பித்தல் பணி தவிர பிற பணிகள் வழங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும்
3) ஆசிரியர்கள் உயர்கல்விக்கு ஊக்க ஊதியம் , அவர்களுக்கான ஊதிய ஏற்ற முறையில் உயர்வு அளித்து வழங்கப்பட வேண்டும்.
4) I-VIII ஆசிரியர்களில் RTE ACT 2009 க்கு முன்னர் நியமனம் செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்கள் பதவி உயர்வு பெற TET தேர்ச்சி தேவையில்லை என அறிவிப்பாணை வெளியிட வேண்டும் என்பன போன்ற பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து கோரிக்கை வைத்து விளக்கமாக எடுத்து உரைத்தனர் . TET தேர்வு விசயத்தில் ஆசிரியர் சங்கத்தின் நியாயத்தை உணர்வதாகவும் ஒரு தனி அதிகாரியை நியமித்து அனைத்து தரவுகளையும் ஆராய்ந்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும், இது குறித்து பேச மீண்டும் விரைவில் அழைப்பதாகவும் தெரிவித்தார். மேற்படி சந்திப்பில். அகில இந்திய தலைவர் திரு நாராயண் லால் குப்தா, பொதுச் செயலாளர் திருமதி கீதா பட், அமைப்புச் செயலாளர் திரு மஹேந்திர கபூர், இணை அமைப்பு செயலாளர் திரு லட்சுமணன், பள்ளிக்கல்வி பொறுப்பாளர் சிவானந்தம் சிந்தன்கரே, உயர்கல்வி பொறுப்பாளர் மஹேந்திர சிங் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
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ABRSM PRESS RELEASE
ABRSM Delegation Meets Union Education Minister
*Demands Raised for Resolution of School and Higher Education Issues*
A high-level delegation of the Akhil Bharatiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh (ABRSM) met with the Union Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan, in New Delhi. During the meeting, the delegation engaged in detailed discussions with the Minister on various issues related to school education, higher education, and the National Institutes of Technology (NITs), and submitted three separate memoranda demanding urgent action.
In the memorandum concerning school education, the Mahasangh highlighted the pressing need for the regular appointment of teachers and institutional heads against the lakhs of vacant posts across the country. The delegation also demanded that teachers be relieved from non-academic duties and that tasks such as the mid-day meal programme be handed over to independent agencies. The memorandum included key demands such as the restoration of the old pension scheme, uniform pay scales and service conditions across the country, provision of cashless medical treatment, enhancement of retirement age to 65 years, time-bound promotions, voting rights in legislative councils for primary school teachers, and strong measures to curb the commercialization of education.
Regarding higher education, the Mahasangh called for the immediate withdrawal of the recent UGC circular that discontinued the provision of advance increments for M.Phil./Ph.D. qualifications. The delegation also underlined that many higher educational institutions across the country are grappling with inadequate infrastructure, severely impacting the effective implementation of the National Education Policy (NEP). It was further stressed that the earlier representation submitted by the Mahasangh regarding serious discrepancies in the Draft Regulations 2025 should be acted upon. The memorandum also raised demands for the reinstatement of faculty development programmes, prioritization of in-service teachers for Ph.D. admissions, recognition of undergraduate colleges as research centres, and urgent intervention by the central government on issues such as the Common University Act being enacted by some states.
The delegation also urged that National Institutes of Technology (NITs) be declared eligible for CSR funding similar to the Indian Institutes of Technology (IITs), to support innovation, research, and project development. Additionally, they requested that retired NIT faculty be provided medical assistance under the CGHS scheme and that already approved but pending Career Advancement Scheme (CAS) provisions be implemented without further delay.
Education Minister Shri Dharmendra Pradhan listened to the contents of all three memoranda attentively and assured the delegation that necessary instructions would be issued to the concerned officials for prompt and appropriate action on the issues and suggestions presented.
The delegation included ABRSM President Prof. Narayan Lal Gupta, General Secretary Prof. Geeta Bhatt, Organizing Secretary Shri Mahendra Kapoor, Joint Organizing Secretary Shri G. Laxman, Senior Vice President Shri Mahendra Kumar, School Education In-charge Shri Shivanand Sindankera, NIT Convenor Prof. M. K. Shrimali, Additional General Secretaries Shri Arvindo Mahato and Shri Mohan Purohit.
Prof Geeta Bhatt
General secretary
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HINDI VERSION
केंद्रीय शिक्षा मंत्री से शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल की भेंट
विद्यालय एवं उच्च शिक्षा की समस्याओं के समाधान की मांग
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान से नई दिल्ली में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से संबंधित समस्याओं पर मंत्री महोदय के समक्ष विस्तार से चर्चा की और तीन पृथक ज्ञापनों के माध्यम से उनके शीघ्र समाधान की मांग की।
विद्यालयी शिक्षा से जुड़े ज्ञापन में महासंघ ने देशभर में लाखों रिक्त पदों पर शिक्षकों एवं संस्था प्रमुखों की नियमित नियुक्ति की आवश्यकता को रेखांकित किया। साथ ही शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखते हुए मिड-डे मील जैसे कार्यों को स्वतंत्र एजेंसियों को सौंपने की मांग रखी गई। ज्ञापन में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, देश भर में समान वेतनमान और सेवा शर्तें लागू करने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, सेवा निवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने, समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित करने, प्राथमिक शिक्षकों को विधान परिषद में मताधिकार देने तथा शिक्षा के व्यापारीकरण पर अंकुश लगाने जैसे महत्वपूर्ण बिंदु भी सम्मिलित थे।
उच्च शिक्षा के संदर्भ में महासंघ ने हाल ही में यूजीसी द्वारा जारी उस परिपत्र को वापस लेने की मांग की, जिसमें एम.फिल./पीएच.डी. की वेतन वृद्धियों को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी रेखांकित किया कि देश के अनेक उच्च शिक्षण संस्थान आधारभूत सुविधाओं की भारी कमी से जूझ रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन बाधित हो रहा है। 2025 के ड्राफ्ट रेगुलेशन की गम्भीर विसंगतियों पर महासंघ द्वारा दिए गए पूर्व में दिये ज्ञापन पर कार्रवाई की मांग वार्ता में की गई । ज्ञापन में फेकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम की बहाली, सेवारत शिक्षकों को पीएच.डी. में प्राथमिकता, अंडर ग्रेजुएट महाविद्यालयों को रिसर्च सेंटर की मान्यता, और कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट जैसे मसलों पर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की गई।
प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को भी सी एस आर फंडिंग के लिए आई आई टी की भांति पात्र घोषित किया जाए ताकि नवाचार, शोध और परियोजना विकास को बल मिल सके। साथ ही, सेवानिवृत्त शिक्षकों को सीजीएचएस के तहत चिकित्सा सुविधा देने और पहले से स्वीकृत लेकिन लंबित करियर एड्वांसमेण्ट योजना को लागू करने की मांग की गई।
शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने तीनों ज्ञापनों की विषयवस्तु को गंभीरतापूर्वक सुना और प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि प्रस्तुत की गई समस्याओं और सुझावों पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए जाएंगे।
प्रतिनिधिमंडल में महासंघ के अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता, महामंत्री प्रो. गीता भट्ट, संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कपूर, सह संगठन मंत्री श्री जी. लक्ष्मण, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री महेन्द्र कुमार, विद्यालय शिक्षा प्रभारी श्री शिवानंद सिंदनकेरा, एन आई टी कार्य प्रमुख प्रो. एम. के. श्रीमाली, अतिरिक्त महामंत्री श्री अरविंदो महतो एवं श्री मोहन पुरोहित शामिल थे।
प्रो. गीता भट्ट
महामंत्री
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